एकीकडे करोनाचे संकट, कामगार संघटनेची होणारी होरपळ आणि त्यामुळे कामगारांचे होणारे हाल यामुळे कामगारांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कार्ल मार्क्स यांची आज जयंती. त्यानिमित्ताने त्यांनी भांडवलवादाविरुद्ध उभारलेल्या लढ्यात कामगारांच्या हिताचा विचार आहे. भांडवलशाही जाऊन कामगार वर्गाची सत्ता स्थापन होईल, असे विचार मार्क्स यांचे होते. कोणत्याही कारखान्यातील वा गिरणीतील कामगार हा त्या त्या कारखान्यातील चांगल्या व्यवस्थापनातील एक अविभाज्य घटक असू शकतो याची सत्यता पटवून देऊन मुंबईतील काही आजारी गिरणीतील कामगारांनी त्या त्या गिरण्या आपण सुरळीतपणे चालवून या आजारी गिरण्या नव्हेत तर त्यांच्या आजारी मालकांना/व्यस्थापनाला एक चांगलाच धडा शिकवला आहे, एक नवा आदर्श घालून दिला आहे.
कुर्ला-मुंबई येथे असलेल्या कमानी ट्यूबस लिमिटेड ही त्यापैकीच एक कंपनी होय, सप्टेंबर 1985 मध्ये हा कारखाना बंद पडल्यानंतर सुमारे 600 कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली होती, तीन वर्षांच्या त्यांच्या बेकारीच्या काळात त्यांनी एकत्र येऊन आपणहून मार्ग काढण्याचे ठरविले. एकीचे बळ किती मोठा पराक्रम करून दाखविते याचेच हे उदाहरण आहे, यापूर्वी जे कारखाने पूर्ववत सुरू होण्याची हमी हे आजारी व्यवस्थापन देऊ शकत नव्हते, ते कारखाने कामगारांच्या एकजुटीने, त्यांच्या मदतीमुळे सुरळीतपणे चालू होऊ शकतात, या घटनेमागे कामगार संघटनेची प्रेरणा असून सर्वोच्च न्यायालयात त्यांनी दिलेल्या अविरत लढ्यामुळे त्यांना कारखान्याचे भागभांडवल अतिशय माफक दरात मिळू शकले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे करखान्याचे व्यवस्थापन तसेच मालकीहक्क कामगारांनी स्थापिलेल्या कामगार सहकारी सोसायटीला प्राप्त होऊ शकले.
आजवरच्या औद्योगिक विश्वातील इतिहासात असे पहिलांदाच घडले आहे की कामगारांनी स्वतः व्यवस्थापन व मालकी हक्क या दोनही गोष्टींचा ताबा मिळवला आहे व आक्टोबर 1988 मध्ये कामगार सहकारी सोसायटीने अधिकृतपणे कारखान्याचा ताबा मिळवला, हा त्या कारखान्यातील कामगारांचा एक ऐतिहासिक विजय होय. भारतीय मजदूर तथा कामगार स्वतःचे नशीब व भवितव्य समर्थपणे घडवू शकतात हे जगाला दाखवून देण्याची संधी या कामगारांना मिळाली होती. एखादी गोष्ट जर चांगली व नवा आदर्श ठरणारी असेल तर अशा उपक्रमास सर्वांनीच हातभार लावायला पाहिजे, केवळ एकट्याचे ते काम नव्हे, आता या ठिकाणी हे नमूद करणे गरजेचे आहे की या संपूर्ण घडामोडीत केंद्र सरकारने अगदी नगण्य अशी भूमकी बजावली, सगळ्या गोष्टी घडविल्या त्या सुप्रीम कोर्टानेच, त्यामुळे अशा प्रकारची केंद्र व राज्य सरकारने येथून पुढे अधिक प्रभावी व होकारात्मक भूमिका घेणे जरुरीचे आहे, कारण आजारी उद्योग ही अखिल भारतीय समस्या आहे आणि अशा समस्या सोडवायची जबाबदारी राज्य सरकार आणि वित्तीय संस्था इतकीच केंद्र सरकारचीही आहे.
सर्वच कामगार जेव्हा एकजुटीने काम करतात, तेव्हा ते एका नव्या आदर्शाने प्रेरित होतात. इतर कारखान्यातील कामगारांनीही अशा उपक्रमास प्रोत्साहन, पाठिंबा द्यायला पाहिजे, त्याचप्रमाणे येथील उत्पादक संघटनेनेदेखील होकारात्मक भूमिका घेऊन त्यांना सर्वोतोपरी मदत केली पाहिजे, एखादा उद्योगसमूह/उद्योग बंद पडल्यावर मदतीचा हात पसरविण्यापेक्षा तो उद्योग आजारी पडू नये याचीच खबरदारी घ्यायला हवी. आजच्या औद्योगिक क्षेत्रातील असंतोषाचे वातावरण घालविण्यासाठी त्या दिशेने हा प्रयोग मार्गक्रमण करणार आहे, देशभरातील अनेक आजारी उद्योग संस्था कामगारांच्या पुढाकाराने पूर्ववत चालू शकतात, परंतु यासाठी कामगार संघटनेस ज्या अडचणीतून जावे लागले त्या अडचणीतून जावे लागेल, यामध्ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार व अन्य वित्तीय महामंडळ यांनीही तितकीच जबाबदारी उचलायला हवी, तरच मार्ग काढता येईल.
महाराष्ट्रातील अनेक साखर कारखाने, सूत गिरण्या, उद्योगसमूह सर्रास तोट्यात असल्याचे भासवले जात आहे, तसेच इतर उद्योग जे बंद पडले आहेत, बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत, बंद पडून परत उभे राहिले आहेत व जे उत्तमरीतीने चालले आहेत या सगळ्याच्या अनुभवातून आपल्याला नक्कीच काही धडे शिकता येतील. एकही उद्योग बंद पडणार नाही ही घोषणा मग प्रत्यक्षात आणता येईल आणि सेनापती बापट यांचे स्वप्न साकारता येईल, कारण त्यांनी म्हटले होते की, महाराष्ट्र जगला तर कोण मरेल? व महाराष्ट्र मेला तर कोण जगेल? त्यात थोडी सुधारणा करून असे म्हणावे लागेल, की महाराष्ट्रातील उद्योग मेले तर महाराष्ट्र तरी जगेल काय?
– डॉ. चंद्रकांत शंकर कुलकर्णी