स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर साधारण अडीच वर्षांनी 26 जानेवारी 1950 पासून संविधानाची अंमलबजावणी सुरू केली आणि संपूर्ण जगभरात भारताने गणराज्य किंवा प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून ओळख मिळवली. राज्यघटनेच्या अनेक मुलभूत हक्कांमध्ये मूलभूत तत्त्वे किंवा मार्गदर्शक सूचनाही समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. सर्वसामान्यांना शिक्षणाचा अधिकार असायला हवा, स्त्रियांना कौटुंबिक अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्याचा अधिकार आहे, पर्यावरणाबाबतीतही अनेक कायदे केले आहेत. प्रत्येक व्यक्तीला, कुटुंबाला, ज्या व्यक्ती बोलू शकत नाही, त्यांना अगदी लहान मुलांनाही अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्याचा अधिकार राज्यघटनेने दिला आहे.
समाजातील प्रत्येक वंचित घटकाला त्याच्या हक्कासाठी दाद मागता येऊ शकते. म्हणजे आपण कोणाचेही जीवन अनैतिक ठरवू शकत नाही. असे कितीतरी मुद्दे घटनात्मक तरतुदीनुसार कायद्यात समाविष्ट करण्यात आले आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडलेल्या राज्यघटनेनुसार दाद मागण्यासाठी सामान्य माणूस कलम क्रमांक 226 नुसार थेट उच्च न्यायालयात तर 32 नुसार सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतो. हे कायद्याचं संरक्षण ही घटनेने बहाल केलेली सर्वांत मोठी गोष्ट आहे.
आज 72 वर्षांचा टप्पा पूर्ण करून पुढे जात असताना देशातील वास्तव पाहिले तर प्रजासत्ताक अस्तित्त्वात आहे, अशी जाणीवच मोठ्या लोकसंख्येला नाही. याचे कारण 73 वर्षे उलटून गेल्यानंतरही स्वातंत्र्याचे प्रवाह त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेच नाहीत. यामध्ये दोष राज्यसत्तेचा आहे. कारण ज्यांच्यासाठी कायदा केला असेल त्यांचे विचार, मते विचारली पाहिजेत, विचारात घेतली पाहिजेत असे एक साधे तत्त्व असते. मात्र, आपल्याकडे अशिक्षित, आदिवासी लोकांसाठी केलेल्या कायद्यांविषयीची माहिती त्या लोकांना जराही नसते. कायदा तयार झाला तेव्हापासून किंवा तो अस्तित्त्वात आला तेव्हापासून तो लागू झाला असे मानण्यात येते. तो ज्यांच्यासाठी आहे त्या सर्वांना तो माहीत आहे असतो असे गृहित धरले जाते. त्यामुळे इग्नोरन्स ऑफ लॉ किंवा कायदाच माहीत नाही हा बचाव होऊ शकत नाही. म्हणजे आपल्याकडे कायद्याचे प्रबोधन न करता, कायद्याचे स्वरूप न सांगता कायदा अस्तित्वात आणला जातो आणि लोकांवर तो लादलाही जातो. परिणामी, अनेकदा यामुळे समस्या उद्भवतात. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास आदिवासींचे देता येईल.
आपल्याला जंगलात राहण्याचे अधिकार नाहीत, हे त्यांना अचानकपणाने कळते. यालाच गणराज्य किंवा प्रजासत्ताक म्हणायचे का? लोकशाहीमध्ये गणराज्यामध्ये, प्रजासत्ताकामध्ये लोकांचा सहभाग असलाच पाहिजे. हा सहभाग नामापुरता नसून तो इन्फॉर्मड् कन्सेंट म्हणजेच माहितीवर आधारित संमती अशा स्वरूपाचा असला पाहिजे. या दृष्टिकोनातून विचार केला तर आपल्याकडे बरेचदा कायदे हे मूठभरांच्या सोयीसाठीही केले जातात किंवा शासकीय योजनाही ठराविकांच्या हितानुकूल आणल्या जातात. एखाद्या सरकारी प्रयोजनासाठी कोणतीही जमीन हस्तगत करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. अशी परिस्थिती पाहिल्यास प्रजासत्ताकाचा लोकशाहीतील सहभाग हा मतदानापुरताच राहिला आहे असे दिसते. तथापि, मतदान ही प्रक्रिया प्रभावित केली जाऊ शकते. त्यामुळे निवडणुकीपुरते प्रजासत्ताक राज्य असून चालणार नाही हे लक्षात घ्यायला हवे.
प्रजासत्ताकात न्यायव्यवस्था ही स्वतंत्र व्यवस्था आहे. न्यायव्यवस्थेच्या स्वायतत्तेला अंतर्गत राजकीय आव्हान आहे हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायाधीशांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमुळे हे राजकारण चव्हाट्यावर आले होते.
लोकशाहीतील जिवंतपणा टिकून राहण्यासाठी संवाद साधण्याचे, मत मांडण्याचे स्वातंत्र्य तसेच एखाद्या बाबींसंदर्भात नकार व्यक्त करण्याचा मुक्तपणा सर्वांना अनुभवता आला पाहिजे. जबाबदारीने घटनात्मक अधिकारांचा वापर करण्याच्या शक्यता, पैसा आणि अभिव्यक्ती गोठवून टाकली जाऊ नये, याबाबतची पहारेदारी सतत न्यायालयांना करावी लागते आहे आणि त्याच वेळी काही न्यायाधीश त्यांच्या राजकीय मतांसह प्रकट होऊन पक्षीय भूमिका घेताना दिसत आहेत, तर काही ठिकाणी वकीलच सामूहिकपणे कायदा हातात घेताना दिसत आहेत. प्रजासत्ताकाची संकल्पना प्रत्यक्षात आणायची असल्यास ज्या व्यवस्था स्वतंत्र, स्वायत्त आहेत त्या पक्षनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष राहतील याची जबाबदारी सर्वांचीच आहेत. अन्यथा, “सम पीपल आर इक्वल, बट मोअर आर देम आर अनइक्वल’ या न्यायाप्रमाणे भारतात समानता आहे पण काही लोक अधिक समान आहेत, अशी स्थिती असून चालणार नाही. अशी परिस्थिती जास्त दिवस न राहणे हे प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य ठरु शकते.
ऍड. असीम सरोदे
कायदे अभ्यासक