[[{“value”:”
Raghav Chadha Demands Paternity Leave : आम आदमी पार्टीचे (आप) राज्यसभा खासदार, राघव चड्ढा यांनी मंगळवारी संसदेत पितृत्व रजेचा मुद्दा उपस्थित केला आणि भारतातील सर्व क्षेत्रांमध्ये याला कायदेशीर हक्क बनवण्याचे आवाहन सरकारला केले.
यावेळी चड्ढा यांनी ज्याला ते “कायद्याने लादलेले सामाजिक अपयश” म्हणतात त्यावर प्रकाश टाकला. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, मुलाच्या जन्मानंतर दोन्ही पालकांचे अभिनंदन केले जात असले तरी, काळजी घेण्याची जबाबदारी विषम प्रमाणात आईवरच पडते, कारण कायदेशीर तरतुदी केवळ मातृत्व रजेलाच मान्यता देतात.
वडिलांना आपल्या नवजात बाळाची काळजी घेणे आणि आपली नोकरी टिकवणे यापैकी एकाची निवड करावी लागू नये. त्याचप्रमाणे, आईला तिच्या पतीच्या पाठिंब्याशिवाय प्रसूती आणि त्यानंतरच्या आरोग्याचा त्रास सहन करावा लागू नये,” असे ते म्हणाले.
प्रसूतीनंतरचा लगेचचा काळ हा असा असतो जेव्हा स्त्रीला शारीरिक, भावनिक आणि मानसिकदृष्ट्या सर्वाधिक आधाराची गरज असते. त्यांनी नमूद केले की, आई नऊ महिने बाळाला पोटात वाढवते आणि तिची एकतर सामान्य प्रसूती किंवा सिझेरियन शस्त्रक्रिया होते.
ज्या दोन्हीमध्ये बराच काळ आरोग्य सुधारण्यासाठी आणि काळजी घेण्यासाठी वेळ लागतो. अशा टप्प्यावर पतीची उपस्थिती ही चैनीची गोष्ट नसून एक गरज आहे. पत्नीप्रती त्याची काळजी घेण्याची जबाबदारी तितकीच महत्त्वाची आहे,” असे चड्ढा यांनी सभागृहाला सांगितले.
त्यांनी भारतातील पितृत्व रजेच्या तरतुदींमधील सध्याच्या विषमतेकडेही लक्ष वेधले. सध्या, केवळ केंद्र सरकारी कर्मचारी १५ दिवसांच्या पितृत्व रजेसाठी पात्र आहेत, तर खासगी क्षेत्रात अशी कोणतीही अनिवार्य तरतूद नाही.
आंतरराष्ट्रीय उदाहरणे देत चड्ढा म्हणाले की, स्वीडन, आइसलँड आणि जपानसारखे देश ९० दिवसांपासून ते ५२ आठवड्यांपर्यंतची पितृत्व रजा देतात, ज्यामुळे पालकत्वाची संयुक्त जबाबदारी सुनिश्चित होते.
त्यांनी पुढे निदर्शनास आणून दिले की, भारतातील जवळपास ९० टक्के कर्मचारी खासगी क्षेत्रात कार्यरत आहेत, ज्यामुळे बहुसंख्य वडील पितृत्व रजेचा लाभ घेण्यापासून प्रभावीपणे वंचित राहतात.
तात्काळ धोरणात्मक सुधारणेची मागणी करत, चड्ढा यांनी सरकारला पितृत्व रजेला कायदेशीर हक्क बनवणारा कायदा लागू करण्याचे आवाहन केले. “काळजी घेणे ही केवळ आईची जबाबदारी नाही, तर दोन्ही पालकांची संयुक्त जबाबदारी आहे. आपल्या कायद्यांमध्ये हे प्रतिबिंबित झाले पाहिजे,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
भारतातील सध्याची पितृत्व रजा व्यवस्था :
भारतामध्ये पितृत्व रजेसंदर्भात स्पष्ट आणि सर्वसमावेशक कायदा नाही.
केंद्र सरकारी कर्मचारी : १५ दिवसांची पितृत्व रजा उपलब्ध
राज्य सरकारी कर्मचारी : नियम राज्यनिहाय वेगळे
खासगी क्षेत्र : कोणतीही अनिवार्य कायदेशीर तरतूद नाही
असंघटित क्षेत्र : जवळपास शून्य सुविधा
राघव चड्ढा यांनी नमूद केले की भारतातील सुमारे ९०% कर्मचारी खासगी क्षेत्रात काम करतात. त्यामुळे बहुसंख्य वडील पितृत्व रजेपासून वंचित राहतात.
इतर देशांतील पितृत्व रजा :
स्वीडन :
एकूण ४८० दिवसांची पालक रजा
आई-वडिलांमध्ये वाटून घेण्याची सक्ती
वडिलांसाठी स्वतंत्र राखीव दिवस
संयुक्त पालकत्वाला मोठा प्रोत्साहन
आइसलँड :
आई व वडील दोघांनाही स्वतंत्र रजा
सुमारे ६ महिने पालक रजा
वडिलांनी रजा घेतली नाही तर ती रद्द होते
जपान :
जगातील सर्वाधिक उदार धोरणांपैकी एक
५२ आठवड्यांपर्यंत पितृत्व रजा उपलब्ध
सरकारकडून वेतनाचा मोठा भाग दिला जातो
अलीकडील काळात वडिलांच्या सहभागाला प्रोत्साहन
युनायटेड किंगडम :
१–२ आठवड्यांची पितृत्व रजा
Shared Parental Leave प्रणाली — पालकांमध्ये रजा वाटून घेता येते
कॅनडा :
पालक रजा १२ ते १८ महिने
वडिलांसाठी अतिरिक्त प्रोत्साहन योजना
नॉर्वे :
वडिलांसाठी निश्चित “Father’s quota”
पालकत्वातील समानता वाढवण्यासाठी प्रभावी मॉडेल
पितृत्व रजा का महत्त्वाची?
– आईच्या प्रसूतीनंतरच्या आरोग्य सुधारण्यात मदत
– प्रसूतीनंतरचा मानसिक ताण कमी होतो
– वडील-मुलांमध्ये सुरुवातीपासून भावनिक नातं मजबूत
– घरगुती जबाबदाऱ्यांचे संतुलन
– महिलांच्या करिअरमध्ये सातत्य टिकण्यास मदत
कायद्यासाठी सरकारला आवाहन :
राघव चड्ढा यांनी केंद्र सरकारला पितृत्व रजेला कायदेशीर हक्क देणारा स्वतंत्र कायदा आणण्याचे आवाहन केले. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले: “काळजी घेणे ही केवळ आईची जबाबदारी नाही. पालकत्व ही दोन्ही पालकांची संयुक्त जबाबदारी आहे आणि आपल्या कायद्यांमध्येही ते प्रतिबिंबित झाले पाहिजे.”
आता पुढे काय ?
भारतामध्ये कामकाजाची बदलती संस्कृती, वाढती अणुकुटुंब व्यवस्था आणि महिलांचा वाढता रोजगार सहभाग लक्षात घेता पितृत्व रजा हा आता सामाजिक नव्हे तर धोरणात्मक मुद्दा बनत चालला आहे. संसदेत झालेली ही चर्चा भविष्यात पालकत्व धोरणात मोठे बदल घडवून आणण्याची शक्यता निर्माण करत आहे.
“}]]