भारतात कमावत्या स्त्रियांचे प्रमाण मोठे आहे. पण मुळात स्त्रियांना अर्थार्जन करण्यास घराबाहेर पडण्यासाठी घरातल्यांकडून परवानगी मिळवणं, काम मिळवणं, मग बाकीचे सगळे व्याप सांभाळून ते काम टिकवून ठेवणं हेच इतकं जिकिरीचं होऊन बसतं की पुरुषाच्या तुलनेत कमी रोजगार मिळणं हे मनातून डाचत असलं तरी त्याला फार महत्त्व देऊन चालणार नाही हे त्या जाणून असतात.
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या “लैंगिक असमानता निर्देशांक 2017′ अहवाला नुसार लैंगिक समानतेच्या पातळीवर गेल्या वर्षीच्या तुलनेत भारताच्या स्थानात एकवीसने घसरण झाली आहे. 144 देशांमधे स्त्री-पुरुष समानतेबाबत भारताचा क्रमांक 87 वरून या वर्षी 108वर घसरला आहे. बांगलादेशसारखा सगळ्याच बाबतीत आपल्या मागे असणारा देश, स्त्री-पुरुष समानतेच्या निकषावर मात्र आपल्यापेक्षा तब्बल 61ने पुढे म्हणजे 47व्या क्रमांकावर आहे.
हा अहवाल असं सांगतो की, भारतीय पुरुषांच्या तुलनेत भारतीय स्त्रियांची वार्षिक कमाई फक्त पंचवीस टक्के आहे. वास्तविक एकुणात रोजगारामध्ये स्त्रियांचा सहभाग 35 टक्‍क्‍यांहून अधिक आहे. पण ज्या कामांना प्रतिष्ठा नाही, चांगला मोबदला नाही; अशी कामं बायकांच्या माथी मारली जातात. उदाहरणार्थ घरकाम, मुलं सांभाळणं या कामात स्त्रियांचा वाटा 65 टक्के आहे, तर पुरुषांचा 11 टक्के. ज्या कामातून पैसा मिळतो, अशा उत्पादक कामांमधे स्त्रियांचा सहभाग तुलनेत कमी आहे. आणि अनुत्पादक कामात मात्र त्यांचा सहभाग प्रचंड आहे; पण तिथे त्यांना वेतनही नाही आणि प्रतिष्ठाही नाही.
भारतासारख्या जास्त लोकसंख्या असलेल्या देशात मुळातच नोकरी हवी असलेले अनेकजण असतात. मग पिढ्यानपिढ्या आर्थिक सत्ता हातात असलेल्या पुरुषांना आपल्या बरोबरीनं पैसा कमावणाऱ्या स्त्रिया नकोशा होतात. पुरुषसत्ताक कुटुंबपद्धतीमुळे पैसा कमावण्याचा पहिला हक्क आपला आहे असा पुरुषांचा ठाम समज असतो. अशा वेळी स्त्रिया त्यात वाटेकरी झाल्या तर त्यांना ते आवडत नाही. मग त्यांना कमी पगार देणाऱ्या आणि जास्त कष्ट असणाऱ्या नोकऱ्यांमधे ढकलले जाते. उदाहरणार्थ, नर्स, बिड्या वळणे, दुसऱ्या घरांमधे घरकाम, पॅकिंग, कारकुनी… अशी कामे त्यांच्याकडे येतात. अशीच कामे करीत राहिल्यास त्यांच्यातील नेतृत्वगुणांचा, निर्णयक्षमतेचा कस लागत नाही. त्यामुळे त्यांचे कर्तृत्व त्या सिद्धही करू शकत नाहीत. त्यामुळेच या अहवालानुसार वरिष्ठ पातळीवर स्त्रियांचं प्रमाण फक्त तेरा टक्के आहे. निर्णयप्रक्रियेतही त्यांना फारसं स्थान नाही. ज्यांना कुटुंबाकडून पाठिंबा मिळू शकतो अशाच स्त्रिया उच्चपदापर्यंत पोहोचू शकतात हा इतिहास आहे.
रोजगार कमी होतात, तेव्हा त्याचा सगळ्यात पहिला फटका स्त्रियांनाच बसतो. संघटित क्षेत्रात तुलनेनं रोजगार निर्मितीच कमी होत असल्यामुळे स्त्रियांना असंघटित क्षेत्रात काम करावं लागतं. तिथं कमी पैशात राबवून घेण्याची वृत्ती असते. स्त्रियांच्या बाळंतपणाच्या रजा, त्यांनी मुलांच्या विविध कारणांनी सुट्टी घेणं कटकटीचं मानलं जातं. लग्न झालं म्हणून, गरोदरपण आलं म्हणून स्त्रियांच्या नोकऱ्या जातात. घरात सणवार व्हावेत, नातेवाईक यावेत, लग्नकार्याला हजर राहावं हे सगळ्यांना हवं असतं. पण त्यासाठी घरातल्या बाईनं वेळ द्यावा अशीच सगळ्यांची अपेक्षा असते. मग अर्थातच ती जरी नोकरी करीत असली तरी ती कार्यालयीन कामात पूर्ण क्षमता वापरू शकत नाही. अनेक कामांचं एकाच वेळी व्यवस्थापन करण्यात स्त्री वाकबगार आहे. त्यामुळे स्वतःचा उद्योग ती चांगल्या प्रकारे चालवू शकते. पण तिथे पहिला प्रश्‍न येतो तो भांडवलाचा. या सगळ्या गोष्टींमुळे चांगले उत्पन्न मिळवण्याच्या स्त्रीच्या क्षमतेचा आपण पुरेसा उपयोग करून घेत नाही व त्याचा परिणाम राष्ट्राच्या उत्पन्नावर होतो आहे. हे बदलायचं असेल तर राजकीय इच्छाशक्तीबरोबर भारतीय समाजाचीदेखील इच्छाशक्ती हवी.
घरासंबंधिची जोखमीची हजार प्रकारची जबाबदारी स्त्री प्रेमाने निभावते म्हणून पुरुषांना अर्थार्जनासाठी बाहेर पडणे शक्‍य होते. त्यासाठी कार्यक्षमता वाढवण्याची त्यांना संधी मिळते. स्त्रीचे तसे होत नाही. त्यामुळे स्त्रीची बौद्धिक, मानसिक ओढाताण होते. तिला आपल्या कामाच्या अधिकच्या प्रशिक्षणासाठी, प्रमोशन मिळाल्यास जास्त वेळ कार्यालयात देण्याची वेळ आल्यास त्यासाठी कुटुंबीयांची तडजोड करण्याची तयारी नसते. त्यामुळे पैसा कमावण्याच्या शर्यतीत स्त्रिया नेहमीच खालच्या पायरीवर राहतात.
आर्थिक क्षेत्रात स्त्रीचा सहभाग वाढला तर तिच्या कर्तृत्वाचा लाभ पर्यायाने आपलेच राष्ट्रीय उत्पन्न वाढण्यात होणार आहे हे आपण ओळखले पाहिजे. स्त्रीकडे फक्त राबवून घेण्याच्या, संकुचित दृष्टिकोनातून पाहण्याच्या आपल्या वृत्तीमुळे आपण आपलं स्वतःचंच नुकसान करून घेत आहोत. नुकत्याच झालेल्या कामगार दिनाच्या निमित्ताने स्त्रीकडे आपण सक्षम कामगार, आर्थिक उत्पन्न वाढवणारा घटक म्हणून पाहायला शिकले पाहिजे.
– माधुरी तळवलकर