बहुतांश लोक हॉटेल्स किंवा रेस्टॉरंटमध्ये अन्न खायला जातात. कधी कुटुंबासह, कधी मित्रांसोबत तर कधी एकटे. लोक इथे निरनिराळे पदार्थ चाखायला जातात आणि बिल भरतात. वास्तविक, तुम्ही ऑर्डर केलेल्या अन्नाचे बिल तुम्हाला द्यावेच लागते. अनेकजण बिलासोबत टीपही देतात आणि प्रत्येकजण आपापल्या मर्जीने ती देतात. मात्र कधी कधी तुम्हाला बिलातील जेवणाव्यतिरिक्त सेवा शुल्क भरावे लागते. हे सेवा शुल्क 5% ते 15% पर्यंत फूड बिलमध्ये आकारले जाते. पण ते देण्याची गरज असते का? हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट हे तुमच्याकडून जबरदस्तीने घेऊ शकतात का? चला तर मग यासंदर्भात कोणता नवा नियम लागू झाला आहे ते जाणून घेऊ या.
हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स त्यांच्या ग्राहकांना बिलामध्ये कस्टम सर्व्हिस चार्ज देतात, जे ग्राहकांकडून आकारले जाते, जे पूर्णपणे चुकीचे आहे. बिलामध्ये ग्राहकांकडून त्यांच्या संमतीशिवाय खाद्यपदार्थाच्या किमतीपेक्षा कमी सेवा शुल्काच्या नावाखाली पैसे घेतले जातात.
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली
वास्तविक, केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने हॉटेल आणि रेस्टॉरंटच्या बिलांमध्ये आकारल्या जाणार्या सेवा शुल्काबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या नवीन नियमानुसार आता कोणतेही रेस्टॉरंट आपल्या ग्राहकांना सेवा देण्याच्या बदल्यात सेवा शुल्क आकारू शकत नाही.
सक्ती करू शकत नाही
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांवर बोलताना, ग्राहक व्यवहार मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले की, रेस्टॉरंट ग्राहकांच्या संमतीशिवाय कोणत्याही प्रकारच्या बिलामध्ये सेवा शुल्क आकारू शकत नाही. हे पूर्णपणे ऐच्छिक आहे म्हणजेच ग्राहकाची इच्छा असल्यास त्याने सेवा शुल्क भरावे, अन्यथा करू नये.
बेकायदेशीर असेल
हॉटेल आणि रेस्टॉरंटना सेवा शुल्क आकारण्यापासून रोखण्यासाठी ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने हा नवा नियम लागू केला आहे. यामध्ये सेवाशुल्क घेणे बेकायदेशीर असल्याचे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. तर, सेवा शुल्क रेस्टॉरंट असोसिएशनने बेकायदेशीर घोषित केलेले नाही. या सगळ्यात आता CCPA ने नवीन मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत.
ग्राहक ही पावले उचलू शकतात
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केल्यानंतरही, जर कोणतेही हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट तुमच्याकडून सेवा शुल्क आकारत असेल, तर तुम्ही त्याबाबत ग्राहक आयोगाकडे तक्रार करू शकता. तुम्ही येथे ई-फायलिंग तक्रार करू शकता. त्यानंतर तुम्हाला योग्य ती मदत दिली जाते.