सरकारने सोशल मीडिया कंपन्यासाठी ज्या गाइडलान्सचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचे म्हटले आहे, त्या गाइडलाइन जाणून घेऊया. सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांनी भारतात तीन अधिकारी नियुक्त करावे.
यात चीफ कॉम्प्लायन्स ऑफिसर, नोडल कॉन्टॅक्ट पर्सन आणि रेसिडेंट ग्रीव्हन्स ऑफिसर यांचा समावेश आहे. ते सगळे भारतातच राहतील. यांचे संपर्क क्रमांक वेबसाइटवर जाहीर केले जातील. कंपन्यांना हे देखील सांगावे लागेल की, तक्रार दाखल करण्याची यंत्रणा कशी आहे. आलेल्या तक्रारीवर अधिकाऱ्यांनी 24 तासांत लक्ष घालावे आणि 15 दिवसांत त्यावर काय कारवाई झाली किंवा का नाही झाली, हे सांगावे.
ऑटोमेटेड टूल्स आणि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून एक यंत्रणा बनवा. यातून रेप, बाल लैंगिक शोषण अशा कंटेन्टला ओळखता येईल. सोबतच, यापूर्वी अशा स्वरुपाचे कंटेन्ट कुठून हटवण्यात आले त्याचीही नोंद हवी. याचे पर्यवेक्षण करण्यासाठीसुद्धा मुबलक स्टाफ असावा.
प्लॅटफॉर्मने मासिक रिपोर्ट सार्वजनिक करावा. यात महिन्यात किती तक्रारी आल्या, त्यावर काय कारवाई झाली याची माहिती असावी.
एखादी लिंक किंवा कंटेन्ट हटवण्यात आले असेल तर त्याची माहिती देखील हवी. कुठल्याही स्वरुपाचा कंटेन्ट हटवण्यापूर्वी ते तयार करणाऱ्याला आणि अपलोड करणाऱ्याला पूर्व सूचना द्यावी. त्याचे कारण सांगावे लागेल. यूजरला अपील करण्याची संधी द्यावी. अशी प्रकरणे हाताळताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालावे.
याबाबत फेसबुकच्या प्रवक्त्याने म्हटले की, आमचे ध्येय आयटी नियमांच्या तरतुदींचे पालन करणे आणि काही मुद्द्यांवर सरकारसोबतची चर्चा सुरू ठेवणे हे आहे. लोक मोकळेपणाने आणि सुरक्षितपणे व्यक्त होत राहतील, असे व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे आणि तशा क्षमतेसाठी फेसबुक वचनबद्ध आहे. मात्र व्हॉट्सऍपने केंद्र सरकारच्याच काढलेल्या नियमांच्या विरोधात दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.