नवी दिल्ली – तेल, डाळी आणि इंधनानंतर आता देशात औषधेही महागणार आहेत. एप्रिलपासून अधिसूचित औषधांच्या किमती 10 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतात. राष्ट्रीय औषध किंमत नियामक घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI) मध्ये झालेले बदल अधिसूचित औषधांच्या किमती वाढवू शकतात. अधिसूचित औषधे राष्ट्रीय अत्यावश्यक औषधांच्या यादीत (NLEM) येतात. यामध्ये अॅंटिबायोटिक, विटामीन, शुगर, रक्तदाब आणि इतर औषधांचा समावेश आहे. देशात जवळपास 1.6 लाख कोटी रुपयांचे फार्मास्युटिकल मार्केट आहे. यामध्ये अधिसूचित औषधांचा वाटा 18 टक्क्यांपर्यंत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, देशातील अधिसूचित औषधांची किंमत सरकार ठरवते. नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) 2013 च्या ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या औषधांची किंमत निश्चित करते. दर वर्षी मार्चमध्ये, नियामक घाऊक महागाई पाहून औषध कंपन्या किती टक्के किंमत वाढवू शकतात हे प्राधिकरण ठरवते. यामध्ये प्रतिजैविक (अॅंटिबायोटिक), जीवनसत्त्वे (विटामीन), मधुमेह, रक्तदाब नियंत्रक आणि इतर औषधांचा समावेश आहे. फार्मास्युटिकल कंपन्या नॉन-नोटीफाईड औषधांच्या किमती दरवर्षी 10 टक्क्यांनी वाढवू शकतात. वाढलेल्या किमती दरवर्षी 1 एप्रिलपासून लागू होतात. नॉन-अधिसूचित औषधे किंमत नियंत्रणाच्या कक्षेत येत नाहीत.
औषध उद्योगाशी संबंधित व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, मार्चमधील घाऊक महागाई पाहून एनपीपीए औषधांच्या किमती निश्चित करते. घाऊक किमतीची चलनवाढ जानेवारी 2021 मध्ये 2.51 टक्क्यांवरून जानेवारी 2022 मध्ये 12.96 टक्के होती. WPI मधील अलीकडील बदलांच्या आधारे, NPPA अधिसूचित औषधांच्या किमतीत 10 टक्के वाढ करण्यास परवानगी देऊ शकते. या वर्षी एप्रिलमध्ये अधिसूचित औषधांच्या किमती वाढल्या तर DPCO 2013 नंतरची ही सर्वात मोठी वाढ असेल. वास्तविक, आम्हाला दर वर्षी 0.5 ते 4 टक्के किंमत वाढवण्याची परवानगी आहे, जी कमाल आहे. जवळपास 800 औषधे किंमत नियंत्रणात येतात. जर किमती 10 टक्क्यांनी वाढल्या तर 2013 नंतर पहिल्यांदाच एवढी मोठी वाढ होईल.
फार्मास्युटिकल कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, 2016 मध्ये, फार्मा कंपन्यांना अधिसूचित औषधांच्या किमती कमी कराव्या लागल्या, कारण 2015 मध्ये, WPI मागील वर्षाच्या तुलनेत 2.71 टक्क्यांनी खाली आला होता. यावर्षी NLEM औषधांच्या किमतीत WPI वर आधारित 10 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याची परवानगी देऊ शकते, परंतु वास्तविक वाढ इतकी होणार नाही. बाजारात स्पर्धा जास्त असल्याने किमती नियंत्रणात राहतील.